ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗੇਗੀ ਜਵਾਬ; ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ( Public Examinations Amendment Bill), 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ NTA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਿੱਲ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2024 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ, 2024 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ CJP ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਸਮੇਤ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com
