MP ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਸ਼ਨ
ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ।
8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਸੀ AAP
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ AAP ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਪਾਠਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ “ਗੁਪਤ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 11 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
