ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5798 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 2704 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 53 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (The matter of stubble burning) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਆਨ-ਫੀਲਡ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

24 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 7.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।