ਰਾਜਪਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (Rajya Sabha Member) ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਚੁਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwarilal Purohit) ਨੂੰ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
The Hon’ble Supreme Court has given a verdict on a petition filed by the Punjab Government against the Punjab Governor. The verdict makes it clear that Governors are UNELECTED Heads of state and cannot MISUSE their powers to obstruct state legislatures.
Perhaps the Governor of pic.twitter.com/I8HHYw9xDg — Raghav Chadha (@raghav_chadha) November 24, 2023
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪਲੋਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ-ਚੱਢਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅਣ-ਚੁਣਿਆ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
