ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ EVM-VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ
Punjab Assembly Elections 2027: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2027 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (FLC) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਲ 2027 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਇਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (FLC) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀaਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
BEL ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
