ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਆਈਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਤੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਆਈਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰੋਸਾ
ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਡੀਆਈਜੀ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ।
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
