ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

Jyoti Malhotra Spy Case Punishment: ਹਿਸਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ-1923 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ।

ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬਲੌਗਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 17 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ISI ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ?

ਜਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ -1923 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ (ਐਕਟ XIV)-1889 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੌਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਾ ਰਹੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ, ਜਿਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਟੈਰਿਫ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਜਾਣੋ...

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ-1904 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1923 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ-1904 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ, 1904 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਡ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਤਹਿਤ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ, ਲਿਖਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਚਿੱਤਰਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।