ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜੁੜੀ? ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
Nimisha Priya Hanging in Yeman: ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ?
ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ
ਫਾਂਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਮਿਸਰ, ਯੂਨਾਨ, ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ।
ਪਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਸ਼ੀਆ (ਈਰਾਨ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੱਧਯੁਗੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ, ਕਤਲ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ। 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ?
ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ, ਆਦਿ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰੜਵਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ, ਸਲੀਬ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਮ ਸੀ। ਗਿਲੋਟਿਨ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਰਸੀ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਸਿਰਫ ‘ਰੇਅਰੇਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬੱਚਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ (1980) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC), ਬੇਸ਼ਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ?
ਕਤਲ: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵਾਂਗ, ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਵੀ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376D ਵਾਂਗ, BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 69(2) ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: BNS ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ‘ਰੇਅਰੇਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ’ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ BNS ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ’ਰੇਅਰੇਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ’ ਸਿਧਾਂਤ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1980 ਦੇ ‘ਬੱਚਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੇਅਰੇਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰਭ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ, ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
