ਸੰਸਦ ‘ਚ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਬੋਲੇ- ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਟੀਐਮਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ‘ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਰੋਧੀ VB–G R G ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ 14 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਈਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ‘
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ, ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ. ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ।
