ਪੰਜਾਬਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਧਰਮਵੀਡੀਓਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀਚੋਣਾਂ 2025
ਬਜਟ

ਬਜਟ

ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਜਟ’ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਦ ‘Bougette’ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਛੋਟਾ ਬੈਗ’। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ’ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ‘ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ’ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਲਾਲ ਬਹੀ ਖਾਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟ’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1860 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1999 ਤੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 2014 ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Read More
Follow On:

Budget 2026: ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਸਟਮ, AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ

Budget 2026 ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ESOP ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Budget 2026: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਰਚਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

Budget 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Budget Session 2026: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਵਿਜਨ

Budget Session 2026: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

Budget 2026: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

Budget 2026: ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਨ ਤੋਂ ਦੋ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

Stock Market Guide: ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ, ਟਰੰਪ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ 2026 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ।

Budget 2026: ਡਿਫੈਂਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ

Budget 2026: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ RDSS ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

Amritpal Singh Petition: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Explained: UPI ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ’! ਬਜਟ 2026 ਬਚਾਏਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਨ, ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਪਲਾਨ?

ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ MDR ਨੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

Budget 2026: ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ? ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੋ ਅਸਰ

ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ

ਇਸ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ-2026 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ।

Budget 2026: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਬਜਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’: ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ

Union Budget 2026: ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Budget 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਪਿਟਾਰੇ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹਨ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

Budget 2026: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 80C ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ?

Budget 2026: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼? ਇਹ ਹੈ ਅਪਡੇਟ

Budget 2026 Date: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।