ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ; ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
