ਸਟੂਡੈਂਟ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?”
Supreme Court on Pellet Guns: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ RAF ਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ, ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਤੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ (ਧਾਤੂ ਦਾ ਗੋਲ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡੈਡ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ’ (ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਲੇ, “ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ ਤੈਅ ਹੋਣ”
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।” ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਛੱਰਿਆ ਲਈ।” ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਰਿਆ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੀ ਆਰੋਪ?
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਸ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਉਣ।
