ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ
Supreme Court on Delhi Old Vehicles: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
