ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ…ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
supreme Court on Air Pollution: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ – SC
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਿਖਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ? – SC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
