ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ… SC ‘ਚ ਬੋਲੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ- ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ… ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹਨ… ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ… ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹਨ… ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬੰਦ ਹੈ… ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ… ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ… ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ… ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ… ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ… ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (ਪੀਜੀ) ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਵਾਈਸੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Source: tv9hindi.com
