CJP ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ SC ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਟਰੋ-ਟ੍ਰੇਨ
CJP Protest Hearing in SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CJP ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ CJP ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼?
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਮਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
