Stray Dogs issue: ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇਖਣਗੇ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
Stray Dogs issue: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੀਜੇਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਕੀਲ ਨਨਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਨੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਲਤ
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ – ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੈਂਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ
- ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਕੁੱਤੇ) ਨਿਯਮਾਂ, 2001 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (3), ਨਿਯਮ 5 (ਏ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 6 (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ “ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ”/ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮ 7 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, NGO ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
- 8 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
- ਅੱਜ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ, ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
