16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕੋਚਿੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਟਿਊਟਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਕੋਰਸ/ਸਿਲੇਬਸ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
