FCRA ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੱਕ ਫਸੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ, ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ?

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ‘ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (FCRA) ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

FCRA ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. (FCRA) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (BAC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਤੀਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Give and Take) ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ FCRA ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ FCRA ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਤੀਰੋਧ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. (JPC) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਦੇ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ FCRA ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀ ਇਜਲਾਸ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏਗੀ।