ਪਰਿਸੀਮਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ FCRA ‘ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਪਰਿਸੀਮਨ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (FCRA) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ‘ਚ 2029 ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ FCRA ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਲੱਪੁਝਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ FCRA ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ-ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਸੀ।

ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਉਦਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ NDA ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ FCRA ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ FCRA ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਦੇ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 298-230 ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ NDA ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 299 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 360 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10-12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।