ਹੱਦਬੰਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ FCRA ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ… ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (FCRA) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਲਾਪੁਝਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਰਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਹੁਲ-ਰਿਜੀਜੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਸਏਡੀ) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ FCRA ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
NCP (SP) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FCRA ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NCP (SP) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 298-230 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 299 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ 360 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ “ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ” ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 10-12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।