UPI ਪੇਅਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਫ੍ਰੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ
ਪੀਐਸਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ MDR ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ MDR ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
MDR ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NPCI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘UPI ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ’ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MDR ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ (PSS ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 2016 ਵਿੱਚ UPI ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟਿਕਾਊ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ।
₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 2,366 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ UPI ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NPCI ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣ।
ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PSS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ UPI ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
