ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ, NDA ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ

CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ CAA ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਏ ਗਏ ਲੂਥਰਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਫਰਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਜੀਵਨੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਢ, 800 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ 1857 ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਕੁਝ ਉਦਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

CAA ਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਹੁਣ INDIA ਗਠਜੋੜ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ CAA ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ?

CAA ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

AIMIM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਡਸੇਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਡਸੇਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਝੜਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।