ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ED ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
National Herald Case : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ PMLA ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ EOW ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 406, 403, ਅਤੇ 120-ਬੀ: ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼)।
ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ (ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ 1938 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ)ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ । ਏਜੇਐਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ₹90.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (YIL) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ YIL ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਅਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
