ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਮਰਡਰ ਕੇਸ: ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤੇ
Kolkata Doctor Rape & Murder Case: ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫਾਈਮਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
FIR ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਈਐਮਏ (ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ । ਆਈਐਮਏ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰਡੀਏ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। IMA RDA ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IMA ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
