Kanwar Yatra: ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਂ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼
Supreme Court Hearing On Kanwar Yatra: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਆਰਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭੋਜ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਢਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੀਮ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਫੁਰਕਾਨ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨੱਵਰ ਰਾਠੌੜ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 71 ਤਹਿਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ SC ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ।
