Justice Surya Kant: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ
Justice Surya Kant: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Surya Kant, Judge of the Supreme Court of India as the Chief Justice of India with effect from 24th November, 2025.
I convey my heartiest congratulations and best pic.twitter.com/3X0XFd1Uc9 — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 30, 2025
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੱਥ
- ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਕਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
