ਜੋਸ਼ੀਮਠ : ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ

ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਘਰਸ ਸ਼ਮਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ

ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਰਾਹਤ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ-ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਫਾਲਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀਐਮ ਦੇ ਮੁੜ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।

ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧੁਨਿਕ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਾਲ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |