ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਾਮਲਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਬੋਲਿਆ- ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਹਨ
Hearing on Jammu-Kashmir in SC: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਸਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਰਫਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਰਫਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
“ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਦਰਜਾ”
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
