ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ? ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ
India Groundwater Crisis: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇਰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ; ਬੱਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 448 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 407 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 247 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 6,762 ਖੇਤਰਾਂ (ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 730 ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੱਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 201 ਇਲਾਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ 758 ਇਲਾਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 4,946 ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਲੋਰਾਈਡ ਯੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 730 ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਬ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ;
ਜਲ ਸੰਚਯ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
