ਭਗਵਾਨ ਭਰੋਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼! ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਗਵਾਨ ਭਰੋਸੇ’ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਖਾਸ਼੍ਰਯ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿਮਚਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼- ਸੂਤਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2018 ਵਿੱਚ 47,906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 76,651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 86,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ।