FATF ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ED ਦੀ ਤਾਰੀਫ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ
ਈਡੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ₹1,250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ED ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ED ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਡਾਰਕਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ₹ 1,250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। FATF ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਰਕਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 8,500 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਠ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਮੈਕਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
FATF ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
FATF ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (MLA) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, PMLA ਅਤੇ CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
