ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਲੜੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਣੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ
Diljit Dosanjh Satluj Film: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ 95” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ, ਇਸਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ “ਸਤਲੁਜ” ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ (ਪੰਜਾਬ 95) ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ—ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਦੀ ਸਵੇਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ
6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ
7 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 72/1995 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਗਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ
7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ।
10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਐਸਆਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ।
ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
