ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ PM ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ?
New Education Policy: ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅੱਜ, 17 ਸਤੰਬਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕਿਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਸਕਣ।
Skill ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ
NEP 2020 ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕਿਲ, ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। NEP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
NEP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। NEP ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੋਡਿੰਗ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
