ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (HECI) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ।
Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (HECI) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ UGC, AICTE, ਅਤੇ NCTE ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਆਓ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨੌਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਿਕਰਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗ ਹੋਣਗੇ: ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ, ਐਕ੍ਰੇਡਿਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ: ਹਰੇਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ-ਰੈਂਕ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜ ਹੋਰ ਮਾਹਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਜ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ₹75 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ?
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
