ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ, JE ਦੀਆਂ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ
Chandigarh Administration: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ JE (ਸਿਵਲ) ਦੇ 5 ਅਤੇ JE (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ) ਦੇ 5 ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੈਵਲ-6 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ₹35,400 ਤੋਂ ₹1,12,400 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਰ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ JE ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ JE ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 10 JE ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੋਵਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ JE
ਵਿਭਾਗ ਨੇ JE ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। 5 ਅਹੁਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ 5 ਅਹੁਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਲਈ ਹਨ। ਸਿਵਲ JE ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, PSU, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ
ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ACR/APAR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
