ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ? ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
PM Modi On Center State Coordination ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 1-2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ‘ਜਲ ਸੰਚਯ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ’ (ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ), ਅਤੇ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬਿਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
