ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਸਾਧੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਗਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਤੀਸ਼-ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ
ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਸਾਖੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਈਐਮਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇਨਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਪਾਰਥੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਇਲਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 58 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਨਾ-ਪੂਰਨੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਬਕਸਰ-ਭਾਗਲਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਧਗਯਾ, ਰਾਜਗੀਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 11.50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਹਾਬੋਧੀ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਗਯਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਲਈ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਗੀਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੰਦਾ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ . ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਏ, ਸਕੀਮ ਬੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NEET-UG, NET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 3-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, 12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ‘ਤੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ-ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਕਿਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 21.6% ਭਾਵ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਪੁਟ- ਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ
