ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਦਲਾਅ

ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਐਮਜੀ ਮੋਟਰਜ਼, ਹੁੰਡਈ, ਰੇਨੋ, ਔਡੀ ਅਤੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ

1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ੋਨ ਦਾ IMEI ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ।

GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।