ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ EMI, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਈ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 4.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (Economic Experts) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਾਰਚ 2024 ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇੰਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 8 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੂਨ ‘ਚ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

HSBC ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੰਜੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਨਾਜ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ