ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ FIIs ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
Tax Reforms India: ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (Foreign Capital / FDI) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ (Reconfigured Tax Laws / ਪੁਨਰਗਠਿਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (Tax Litigation) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਐਫਟੀਏ (Free Trade Agreements) ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2040-41 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ, ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ (ਵੇਅਰੇਬਲਸ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਰਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਸਟਮ ਬੌਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਟਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2040-41 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Investment Diversification) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ (FIIs) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਨਗੇ।
- ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REITs) ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (InvITs) ਦੀ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੀਜ਼ਡ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੀਰਿਆਂ (ਰਫ਼ ਡਾਇਮੰਡ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਈਟਹੋਲਡਰ, ਬ੍ਰੋਕਰ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ (SPVs) ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਵਰੇਨ ਡੈਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਆਦਿ) ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਥਾਰਨਟਨ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਚਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Source:TV9Hindi.com
