Online Betting ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ! ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼: ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ 30% ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, “ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ” ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਲ ਧਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ?

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।