ਕਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ BRICS ਸੰਮੇਲਨ… ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ABCD ਜਾਣੋ
BRICS 2024: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ 16ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸਮੇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ 16 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ABCD.
ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਕਸ?
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਮੇਤ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਹੈਬੀਅਰ ਮਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਬ੍ਰਿਕਸ ‘ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਜੀ7 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ|
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ 15 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2009 ਤੋਂ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ (2020, 2021, 2022) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2012, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ) ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਣਾਅ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕਾਉਂਸਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
