ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ Turkey ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 57 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ?
Islamic Chamber Of Commerce Meeting: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਤੁਰਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ B57+ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: B57+ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ?
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 57 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। B57+ ਫੋਰਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1977 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
