ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਲਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
Ban Tehreek-e-Labbaik Pakistan: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ TLP 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (TLP) ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦੱਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਐਲਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (ਏਟੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਐਲਪੀ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ TLP ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ TLP ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
TLP ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ TLP ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੀਐਲਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
2021 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਟੀਐਲਪੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, TLP ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਅਥਾਰਟੀ (NACTA) ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (TTP), ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (BLA), ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ (LeT), ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਝਾਂਗਵੀ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਐਲਪੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
