ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?
Nepal Interim Government: ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਨੇਪਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ?
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਬਣੀ?
1- ਨੇਪਾਲ (2006-2015): ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ। 1996 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ, ਨੇਪਾਲ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ। 2007 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏਗੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
Photo: TV9 Hindi
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਫਿਰ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ, ਝਲਾਨਾਥ ਖਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਆਦਿ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
2. ਕੰਬੋਡੀਆ (1991-1993): 2 ਸਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ
ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ (1991) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3- ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (1994-1996): ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।
4- ਇਰਾਕ (2003-2005): ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 2005 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲੀ।
5- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (1990, 20062008, 2024 ਹੁਣ ਤੱਕ): ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ
1990 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। 2006 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੁਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Photo: TV9 Hindi
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
