ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (FTC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 91 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (FTC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FTC ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਬੇਕਾ ਸਲੌਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ 2025 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ FTC ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FTC ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 80 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਹੰਫਰੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ’ ‘ਚ 1935 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 91 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਬੇਕਾ ਸਲਾਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, 91 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਵਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। Source: TV9Hindi.com
