ਅਮਰੀਕੀ ‘ਚ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ IEEPA ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
5 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ (ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ 10% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਆਚੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੁਣ, ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ, ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।
Source: TV9Hindi.com
