ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 6 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 6 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਜ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ (ਅਸਾਈਲਮ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬੋਰਡ (ਆਈਆਰਬੀ) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰਬੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਰਿਫਊਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ-ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਸਖਤ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।