SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰੇੜਕਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ Timeline
SYL Controversy Full Timeline: ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 70-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਓ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ।
- 1979 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ SYL ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
- 1981 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 1982 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।
- ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ SYL ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੀਤਾ। 1985 ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱੜ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
- 3 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ, SYL ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ BSF ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
- 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
- 2016 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
- 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
